ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 22 ਵਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ — ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਹ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜਿਤ ਕੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜਿਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 13 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲੇ।
ਮੋਗਾ ਦੇ 22 ਵਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਵਾਰਡ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਰੀਖਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਜਾਂਚ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
