ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ, ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਦੀ ਛੂਟ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ADR) ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2023 ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ADR ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੋਪਾਲ ਸੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਣੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 16 ’ਚ ਕੀ ਹੈ?
ਧਾਰਾ 16 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ADR ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ?
ADR ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੀ-ਨੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ — ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ — ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਬਿਨਾਂ-ਸ਼ਰਤ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ADR ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ ਪ੍ਰਹਰੀ’ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੇਸ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
