ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CBI FIR ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ FIR ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ FIR ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ PIL ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼) ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾਮਾ ਸੇਸ਼ਾਦਰੀ ਨਾਇਡੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਢਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਵੱਕਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਤਪੀੜਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CBI ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ FIR
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਦੀ PIL ‘ਤੇ CBI ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। PIL ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੁਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
CBI ਦੀ FIR ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲੇ-ਤੈਨਾਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ED ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੁਮਣ ਵਿਚਾਲੇ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। FIR 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ CBI ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-2 ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ? ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ, ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਕੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ’ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
