ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਫਿਰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉੱਚ-ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁਰੰਗ ਖੋਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵਜ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ 31 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ 82 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਦਾਗ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2007 ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ — ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ।
ਜਨਵਰੀ 2004 ’ਚ ਹਵਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਖੋਦ ਕੇ ਭੱਜਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 36 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ’ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
