ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ‘Rate Card’? Passport Verification ₹1,000, RTO ₹3,000—Bribes.fyi ’ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ

Punjab Corruption News: ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। Bribes.fyi ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ crowdsourced ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

🌐 ਕੀ ਹੈ Bribes.fyi?

Bribes.fyi ਨੂੰ Aryan Nishad, Maharaja Agrasen Institute of Technology ਦੇ BTech ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ India’s first crowdsourced bribe registry ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ searchable public database ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Bribes.fyi ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

  • ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ Account ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
  • ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ
  • ਲਗਭਗ 60 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ report ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
  • Department, City, State ਅਤੇ Amount ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ reports ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
  • ਯੂਜ਼ਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
  • Reports ਨੂੰ Cards ਜਾਂ Table View ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
  • ਵੱਖ-ਵੱਖ Departments ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ option ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
  • State-level reports ਵੇਖਣ ਲਈ Transparency Map ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ office ਜਾਂ officer role ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ reports ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ system ਉਸ pattern ਨੂੰ flag ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

📊 ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ Reports

17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ Bribes.fyi ’ਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ reports ਅਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ cities ਦਾ data ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

Police ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ reports ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ RTO ਅਤੇ Revenue/Land Records ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

🔥 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 37 Reports ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਧਿਆਨ

ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ Punjab filter ਦੇ screenshots ਵਿੱਚ 37 reports ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Police, RTO, Revenue/Land Records, Electricity Board ਅਤੇ Income Tax ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ entries ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

💰 Screenshots ’ਚ ਦਿਖੇ ਕੁਝ ਦਾਅਵੇ

Passport Police Verification — ₹1,000 ਤੋਂ ₹2,000

RTO Mohali — ₹3,000

Revenue/Land Records — ₹2,000

Electricity Board, Moga — ₹5,000

Income Tax, Ludhiana — ₹10,000

Police ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ entries ਵਿੱਚ ₹500, ₹1,000, ₹1,500, ₹2,000 ਅਤੇ ₹3,000 ਵਰਗੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

❓ Passport Verification ਦਾ ‘₹1,000 Rate’?

Punjab ਦੀਆਂ reports ਵਿੱਚ Passport Police Verification ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ entries ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ report ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ’ਚ Passport Verification ਲਈ ₹1,000 ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ entry ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ₹2,000 ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਕਮ ਦਰਜ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ Passport Police Verification ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ transparent, digital ਅਤੇ time-bound ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

🤔 ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ Verification, ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ?

ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ Passport Police Verification ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ—ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ Passport ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, Passport ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ agencies ਵਿਚਕਾਰ data sharing ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ।

⚠️ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ—ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ

Bribes.fyi ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ data ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ corruption statistics ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ voluntary ਅਤੇ self-selected reports ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ platform ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ report ਵਿੱਚ ₹1,000 ਜਾਂ ₹10,000 ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ “bribe rate” ਤੈਅ ਹੈ।

ਕਿਸੇ individual officer ਜਾਂ department ਖ਼ਿਲਾਫ਼ corruption ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ independent investigation ਅਤੇ evidence ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

Website: Bribes.fyi
Creator: Aryan Nishad
Course: BTech
Institute: Maharaja Agrasen Institute of Technology
Launched: 2 July 2026
Type: Free crowdsourced anonymous bribe-reporting platform

Disclaimer: ਇਹ ਖ਼ਬਰ Bribes.fyi ’ਤੇ user-submitted reports, ਉਪਲਬਧ screenshots ਅਤੇ publicly available information ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। Ai Punjab News ਇਨ੍ਹਾਂ individual bribery allegations ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

#Punjab #PunjabNews #Corruption #PunjabCorruption #BribesFYI #PunjabPolice #PassportVerification #RTO #PunjabiNews #BreakingNews #AiPunjabNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *