ਭਾਰਤ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਾਈਪਰਸਕੇਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖੋਹ ਲੈਣ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ — ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ
ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਵੇਗੀ।
200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੌਕਾ — ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਸਰਕਾਰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ AI ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਕੋਲ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ — ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਿੱਡ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਐਲਾਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੋਹਰੀ ਹੈ — ਇੱਕ ਪਾਸੇ AI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
