ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ SLP ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠਾ’ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ’ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (9 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
SLP ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਸੀ?
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ SLP ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸਨ — ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ SLP ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SLP ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰਾਬ ਅਪੀਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA/DR) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (IAS/IPS/IFS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ SLP ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਬੇ-ਅਮਲੀ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 215 ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ 7, 10 ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ‘ਬੈਂਚ-ਹੰਟਿੰਗ’ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ SLP ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ‘ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ’ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
