ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਐਸਐਲਪੀ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਤੱਥ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡੀਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ
3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਈਏਐਸ/ਆਈਪੀਐਸ/ਆਈਐਫਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚੇ ਨਾ ਕਰੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ — ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ — ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ — ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ।
