ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸਮਨ
CBI ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘੁਮਣ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਛਾਪੇ ਘੁਮਣ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਘਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਘੁਮਣ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। CBI ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਘੁਮਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਛਾਪਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣੇ ਘੁਮਣ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘੁਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ-ਤੈਨਾਤੀਆਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ CBI ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ED ਅਤੇ CBI ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਰਮਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
