ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ₹645 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ-2 ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 14 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਛਾਪੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ), 2002 ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
14 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ, ਜਵੈਲਰਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਜਵੈਲਰਜ਼, KLG ਜਵੈਲਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, M.B. ਗੋਲਡ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼, ਸ਼ਾਮ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੌਰਵ ਕਾਂਸਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੀ ਰੂਟਿੰਗ, ਲੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੁਕਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਜਵੈਲਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਵੈਲਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵੈਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਕਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ‘ਘੋਟਾਲੇ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ।
ਤਿੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੇਸ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਕੇਡਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 14 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ₹211 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
