ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। NDTV ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ, ਵੋਟ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੰਥਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਣ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਿਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ, ਮਹਾਂ ਬੰਦ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੈਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਕਾਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ: ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਏ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਰਾਏ: ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਬਣਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
