ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੰਮੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ?
ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।
50 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਕਲੋਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਰਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਸੀਨੀਅਰ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ — ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਲਾਮੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੈਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਲੰਮੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ।
