ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 57ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਟੇਗੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ‘ਤੇ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ — ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਵਲ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ — ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ — ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ
ਜੀਐਸਟੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ — ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ₹1 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਸੰਚਾਲਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ — ਅਸਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 132 ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ — ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਘਟਿਆ, ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹25,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹10,000 ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਾਰਨ-ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ₹10,000 ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ — ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਤੇਜ਼ ਰਿਫੰਡ, ਫੇਸਲੈੱਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ — ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਕਮੀ-ਮੀਮੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ੀਰੋ-ਰੇਟਿਡ ਸਪਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੋਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਲੀਕਰਨ ਹੇਠ ਰੁਟੀਨ ਬਦਲਾਅ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜੀਐਸਟੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵిక੍ਰੇਤਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
