ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। PERM (Permanent Labor Certification) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ?
ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ Keith Sonderling ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰੋਕ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ: ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਐਡੋਬੀ, ਟਾਟਾ (TCS), ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ, ਕੌਗਨਿਜ਼ੈਂਟ, ਐੱਚਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂਚਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ PERM ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ?
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ — PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਵੈਂਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ” ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6,000 ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ 3,682 PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 1,000 ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਨ ਜੋ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਸਨ।
ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਫ਼ ਰਹੇ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ — ਰੁਕਿਆ ਰਸਤਾ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਵੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ। ਰੋਕ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ” ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ?
ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2009 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 2.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੇਸ਼ਵਾਰ ਕੋਟੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ — ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ।
