ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗਹਿਨ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 42 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ SIR ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਹਿ-ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਸੀ. ਪਟੇਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰੋ ਕਮਲ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪਰਮੋਦ ਕੋਹਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੱਤਰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
‘ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ’
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਪਰ ‘ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ’ — ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲੇ’ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਜੱਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਮਲੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ’ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ’ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
‘ਆਲੋਚਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ’
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ‘ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ — ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੋਰ’, ‘ਕਠਪੁਤਲੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਝੌਤਾਕਾਰੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਭੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ’ — ਸਹਿ-ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
SIR ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ
SIR ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 21(3) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਹਿਨ ਸੋਧਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ। ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ,’ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਪੱਖੀ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ — ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਧਰਨਾ, ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
