ਮੁਅੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ED ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ED ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੈ ਮੁਅੱਤਲ DIG
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ‘ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (CBI) ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਦਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਬੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਸਮੇਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
7.5 ਕਰੋੜ ਨਕਦ ਤੇ ਢਾਈ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੈਕਟਰ-40 ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਢਾਈ ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ‘ਚ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
CBI ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ ਜਾਇਦਾਦ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ED ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ECIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ‘ਚ ED ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 11 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚ 1.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਾਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਅੱਥਰੂ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੇ ਅੱਥਰੂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਚ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੱਤਾ ਤੋਂ ਜਿਰਹ ਵੀ ਕੀਤੀ — ਬੱਤਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ “100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ” ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ED ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ — ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
