ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ (12 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ?
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਲਾਅ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਰੋਸਟਰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚਾਰ ਅਵਮਾਨਨਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਅਰਨੈਸ ਰਿਲੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਕਰੀਬ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
