ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛਾਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸੋਮਵਾਰ (5 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜਲਾਸ 23 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 24 ਅਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾਅਦਾ
ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ 1 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਮਾਪਣ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ‘ਤੇ
ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
