ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 3,602 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ-ਪੀਲੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ₹80.45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (DGSE) ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
₹80.45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੁਕਮ, 3,602 ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਰੰਗ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ “ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ” ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਰਾਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਰੀਡੋਰਾਂ ਲਈ “egg custard” ਅਤੇ “enamel rhapsody” ਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੰਗ-ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 1,895 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 764 ਹਾਈ, 532 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ 411 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 334 ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 326, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 261, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 240, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 236 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 231 ਸਕੂਲ ਰੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 192, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 164, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 144, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 131, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 117 ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 80 ਸਕੂਲ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। DGSE ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਐਮਕੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਆਪ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੰਗ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੰਗ-ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 852 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਗ-ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ DGSE ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ੈਦ-ਪੁਤਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
