ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ 23 ਅਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1995 ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 1995 ‘ਚ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 2012 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ — ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 17 ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈੱਥ ਰੋ ‘ਤੇ ਕੱਟੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੈ। ਹੁਣ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
