ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਦ ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ (ਨੌਨ-ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ) ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ?
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 110 ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 35 ਪੇਟੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਪ ਬਰਾਂਡਿਡ ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ — ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਪੇਟੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਫ਼ਾਰਮਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਕਿਸੇ ਨੇ 700 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖਾਇਆ!
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਪੀਪੀਏ) ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਔਸਤ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਗਭਗ 170 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ 700 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਟੇਲ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਲਗਭਗ 60 ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਗਭਗ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਭਗ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਬਣੀ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਐਮਆਰਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 52 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 2019 ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਡੀਪੀਸੀਓ, 2013 ਦੇ ਪੈਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 42 ਗ਼ੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮਆਰਪੀ ‘ਚ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ 526 ਬਰਾਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 984 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐੱਚਐੱਸ) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਕਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਪੀਪੀਏ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
