ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ (CJI) ਕਰਨਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ CJI ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ PIL ਮੁਦੱਈ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਿਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। 17 ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ CJI ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ।” ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁਣ CJI ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਆਈ ਇਹ ਨੌਬਤ
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਜੂਨ 2026 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸਨ। ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ CBI ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਮਨਪਸੰਦ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ CJI ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ‘ਚ ਜਲਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਜੇ ਮਦਨਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। CJI ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਆਸੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਿੱਚ-ਤਾਣ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ CJI ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
