ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੰਮੀ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਾਦਵ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ — ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਥਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
UPSC ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ, ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ
57 ਸਾਲਾ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਚੋਣ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। UPSC ਨੇ ਇਹ ਪੈਨਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕੀ ਰਹੀ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ — ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2006 ਅਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ) ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ) ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ 2022 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਗਵਾਈ
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ DGP ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵਰਾ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ DGP (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ, ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਰਹੀਆਂ।
ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ — ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
