ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ-ਮੰਥਨ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UPSC ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰਕ ਸਿੱਕਾ, ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ‘100 ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜੱਜਮੈਂਟਸ’ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
‘ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਵੋ ਭਵ:’ — ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਦੇਵਤਾ
ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਰਾਖਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਵੋ ਭਵ:’ ਹੈ — ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ; ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਮਾਈ-ਬਾਪ’ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਚੋਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ: ‘ਨੇਸ਼ਨ ਫਰਸਟ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਰਸਟ’
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੋ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ — ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਗਰਿਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਆਉਣੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਯਾਦ ਦਿਵਾਵੇ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਕਰ ਘਟੇਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ UPSC ਅਤੇ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਕਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1952 ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ 1976 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਧੇਗਾ, ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਆਈ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ — ਇਸੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ‘ਪ੍ਰੋ-ਪੀਪਲ, ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
100 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
1 ਅਕਤੂਬਰ 1926 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਰੌਸ ਬਾਰਕਰ ਸਨ। 1937 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਹ UPSC ਬਣ ਗਿਆ। ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
