ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ! ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਅਬੇਅੰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ “ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ” ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਚਿੱਠੀ

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ — 29 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ — ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੇਗੀ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (27 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ?

ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ — ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ।

29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ “ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ — 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।