ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਲਈ 6 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
177 ਤਾਲੁਕ ਸੋਕਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, 31 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਖੜਗੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 177 ਤਾਲੁਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। 31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ (NDRF/SDRF) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ 3,705.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨੁਕਸਾਨ 18,748.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਦੀਆਂ 6 ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ 6 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ — ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਲਿਆਣਾ ਕਰਨਾਟਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ — ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪੂਰੇ 3,705.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੀਜੀ — ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਪੁੱਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗਣਨਾ 2015-16 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ‘ਭੂਮੀ’ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਚੌਥੀ — ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ-ਟਰੂਥਿੰਗ ਅਧੀਨ 11 ਹੋਰ ਤਾਲੁਕਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਯੋਗ ਤਾਲੁਕਾਂ ਦੀ ਸੋਕਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਕਾ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਵੀਂ — ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ — ਬਦਲਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਵੇਰੀ ਅਤੇ ਪਣਬਿਜਲੀ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਾਸ਼ਯਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ
ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੋਕਾ ਟੀਮ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ 3 ਦਿਨਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਦਰਮਈਆ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੜਗੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
