ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛੇ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ‘ਚ ਕੀਤਾ।
ਅਸਲ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਸਿਰਫ਼ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2027-28 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,585 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2,610 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਧਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਸੈਫਲਾਵਰ (ਕੁਸੁੰਭ) ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ — 675 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧ ਕੇ ਨਵਾਂ ਭਾਅ 7,215 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 413 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 6,613 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਭਾਅ 390 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 7,390 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੌਂ ‘ਤੇ 136 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਭਾਅ 2,286 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ‘ਤੇ 83 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5,958 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਗਤ 1,264 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2027-28 ‘ਚ 324 ਲੱਖ ਟਨ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 90,962 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫਰਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 160 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 2,585 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੈਫਲਾਵਰ ‘ਤੇ 600 ਰੁਪਏ, ਮਸਰ ‘ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਸੋਂ ‘ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ: ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦਾਲਾਂ-ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੱਧ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਣਕ ਰਬੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ — ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ‘ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਮਐਸਪੀ ‘ਚ ਨਾਮਾਤਰ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
