ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ
3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਟਿਕੁਨੀਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਯੂਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਸਕੇਐਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਟਰਾਇਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਆਈਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
