ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਤਲਬ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ?
3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੂਖਮ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਟਕਾਰ
ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੰਚਲ ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ (42 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ.), ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ।
