ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (GST) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2017 ‘ਚ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ‘ਚ GST ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਬੇਲੋੜਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅੱਠ-ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਛਲ-ਕਪਟ ਜਾਂ ਇਰਾਦਤਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੁਣ GST ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਯ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ GST ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਢਿੱਲ
ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਪਛਾਣਾਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ, ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਟੈਕਸਯੋਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲੁਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ GST ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
2021-22 ਤੋਂ 2024-25 ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ GST ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ GST ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 72,393 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 887 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ GST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ “ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ” ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ — ਜਿਵੇਂ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਸਵਾਲ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਦਸੰਬਰ 2016 ‘ਚ ਪੰਜਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ” ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੈਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਧਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਧਾਰਾ 69 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ — ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ GST ਕੌਂਸਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਟੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਬੋਰਡ (CBDT) ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ‘ਚ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਡਰ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
