ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (3 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲ ‘ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਿਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਿਨ
‘ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸਦੀ ਸਰਲਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ — ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ, ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਂਅ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ — ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ।
ਗਾਂਧੀ ਜੈਯੰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 2 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ’।
ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ — ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਨ-ਜ਼ੈਡ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਸਾਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ, ਔਰਤਾਂ — ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਇਕੱਲੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੱਕ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਸੜਕ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ’ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
