ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (11 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (PMMY) ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ, ਯਾਨੀ 31 ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹9,111 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਬ੍ਰੀਫ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ: ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਫ਼ੀਸ ਘਟੀ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਫਾਰ ਮਾਈਕਰੋ ਯੂਨਿਟਸ (CGFMU) ਲਈ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਰਪਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਟਰਸਟੀ ਕੰਪਨੀ (NCGTC) ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ — ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਫੰਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਬਿਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਦਰਾ ਤਹਿਤ ₹12.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਗਾਰੰਟੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਦਰਾ ਤਹਿਤ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ₹10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ₹10 ਤੋਂ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ: ਔਰਤਾਂ ਤੇ SC/ST ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ₹4,111 ਕਰੋੜ
ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ₹4,111 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਰਪਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 2 ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਫ਼ੀਸ 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ (ਹੈਂਡਹੋਲਡਿੰਗ) ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ SC/ST ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ
CGFMU ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਦਰਾ ਤਹਿਤ 60.36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ₹43.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ, ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਾਰੀਗਰ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਔਰਤ ਉੱਦਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ — ਇਹੀ ਵਰਗ ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਾਰਥੀ ਹੈ। ਗਾਰੰਟੀ ਫ਼ੀਸ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਗਾਰੰਟੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ — ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ: ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ — ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਦੋਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਐਕਵਾ ਲਾਈਨ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ (₹2,390 ਕਰੋੜ, 8.449 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਤੇ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।




[…] […]