ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਮੇਤ ਭਰਤੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੜਾਅ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ “ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਹੇਠ ਗਰੇਸ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਜਾਖੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਖੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਜੇ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ।
‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਈਆਰਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਉਹ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੇ ਰਣਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 751 ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਇੱਕੋ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਅੰਕ-ਵਿਧੀ ਤੇ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਰਹੀ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਸਣੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਪਿਛੋਕੜ: 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਭਖਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2025 ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਸਨ। 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰੋਲ-ਨੰਬਰ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ — ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ 11 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ NEET ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਪਰਾਲੀ ’ਚ 95% ਕਮੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ — ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੋ!
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ! ‘ਸੇਫ਼ ਸੀਟ’ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਅਟਕਲਾਂ
- ਪੀਸੀਐਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ! ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ — ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਰੋਸ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ




[…] […]
[…] […]