Parminder Singh 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਪ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਿਆ: ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ’ਚ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ₹2.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸੜਕ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਡਿਊਟੀ ₹8.50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹11.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਟਰਬਾਈਨ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ₹10.50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹11 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਪ ’ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ: ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਪ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ₹102.12 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ₹95.20 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹੀਆਂ — ਪੈਟਰੋਲ ਲਗਭਗ ₹105.25 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਗਭਗ ₹95.20 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ। ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਪ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਪ ਦਾ ਬੋਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ।
ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 27 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਈਂਧਨ ਵੇਚਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ 16 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਪ ’ਤੇ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?
ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਗਭਗ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਪ ਕੀਮਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ