ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ UPI ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ (14 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (PPDAP) ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਂਧਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ MDR ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ MDR ਦਾ ਮਾਮਲਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ₹75,000 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਡੀਲਰ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ₹5 ਦੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ-MDR ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਅੰਤ ਸੀ ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ NPCI ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦਿਵਾਲੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ — ਜਿਸ ਤੋਂ ਡੀਲਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ PPDAP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ Paramjit Singh Doaba, FAIPT ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ Monty Sehgal ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ — ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਡੀਲਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ MDR ਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਈਂਧਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-MDR UPI ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤ। Monty Sehgal ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਸੀਮਤ ਮਾਰਜਿਨ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ Hardeep Singh Puri ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਜੇ ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੰਪ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ — ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਜੋ ਅਕਸਰ UPI ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। PPDAP ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ Ashwinder Mongia ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੀਲਰ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ?
ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰੀਬ ₹2.40 ਤੋਂ ₹3.40 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ OMCs ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਡੀਲਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਡੀਲਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਗੇ।
