ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ’ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ — ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 99,940 ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੂਪੀਆਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸ਼ਾਖਾ ’ਚ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਲਿਵਰੀ ਏਜੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ਼ਲਤ ਪਤੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਰਸਲ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੂਪੀਆਈ ਪਿੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 21 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ 2:50 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ — ਤਿੰਨ ਵਾਰ 25,060 ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ 24,560 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 200 ਰੁਪਏ — ਕੁੱਲ 99,940 ਰੁਪਏ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ: ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਐੱਸਬੀਆਈ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਸੀ
ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 99,940 ਰੁਪਏ ਪੰਜ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਪਤ ਪਿੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੇ ਪਿੰਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ — ਗਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕੜੀ ’ਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਪੀਲ 25 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਤ ’ਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ — ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਾਹਕ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀਆਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ: ਅਣਜਾਣ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਿਖਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ — ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ