RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੌਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ — ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਡੀਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤੰਤਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ODI) ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ (ਨੈਟ ਵਰਥ) ਦੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ RBI ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ — ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਦਰਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। RBI ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਦਰਾ-ਹੈੱਜਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਜਿੰਨੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਯਾਤ — ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ — ਓਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ — ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਨਵੀਂ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ — ਜਿਸ ‘ਚ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ-ਸਵੈਪ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ — ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ RBI ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ — ਉਹ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ 26.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ — ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਰੋਤ RBI ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਨਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ੋਂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ RBI ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ RBI ਹੁਣ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।