Parminder Singh 
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ — ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ?
ਮਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ) ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਂਡਲਾ ਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਡਰੋਨ ਬਣਿਆ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਲਗਭਗ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਲੱਦੇ 283 ਡਰੋਨ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 137 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਹਨ — ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ‘ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ’ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 552 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਜੈਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ — ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹੋਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨਾ: ‘ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?’
ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ‘ਸਸਤੀ ਸਿਆਸਤ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ‘ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ’ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ — ਜੋ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਹਨ — ਕੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਜੈਮਰਾਂ ਅਤੇ ਰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 2029 ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੱਸਾਕੱਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। AI Punjab News ਇਸ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ