ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 34 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
34 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ
ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਰਾਹੀਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ, ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ: ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਰਹਿ ਗਏ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਏਐੱਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗੰਢਾਂ ਅਤੇ ਪੈਲਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੋਹਰੀ ਰਹੇਗੀ — ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਫੀਲਡ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਜਾਂ ਮਲਚਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ — ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ।
