ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 12 ਸਿਟਿੰਗ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਬੀ ਉਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ (12 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਾਖ਼ਲਾ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਇਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰੋਧਾਤਮਕ ਬਿਆਨ ਸਨ — ਅਤੇ ਇਸੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਲਬੀ — ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
