ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ?
ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਬੀ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ — ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ “ਕਾਲਾ ਦਿਨ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ — ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ-ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ” ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ — ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ — ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੈ — ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
