ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀਆ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ — ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ MSP ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਸੂਬਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ MSP ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੱਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ?
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ MSP ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 2027 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ MSP ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ MSP ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੰਡੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
2027 ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ MSP ਦਾ ਵਾਅਦਾ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ — ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
