Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ₹50,000 ਦੇ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਨਵਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀਆ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ’ਚ ₹2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੂਟ ਸਨ — ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਗ: ਚਲਾਨ ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਏਐਨਐਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ₹50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ।
ਸਰੀਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਦੀ ਜਰਮਨੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਡਾਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖ਼ ’ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਨੂੰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ‘ਹਾਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ’ ਵਰਗੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਜੀ ਸਮਾਨ ਗੱਡੀ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ’ ਹਨ — ਫਿਰ ₹50,000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਥਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਪੈਰਿਸ ਯਾਤਰਾ, SIAL ਮੇਲਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ SIAL 2026 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ‘ਸੋਹਣਾ’ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈ — ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਜਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ — ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ