₹52,878 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੌਦਾ! IDBI ਬੈਂਕ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁਹਰ — ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ IDBI ਬੈਂਕ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LIC ਦੀ ਕੁੱਲ 60.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ Fairfax Financial Holdings ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 52,878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਸੌਦਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2022 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੌਦਾ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵੱਲ

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2022 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਟਕੀ ਵੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸੌਦੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ IDBI ਬੈਂਕ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ LIC 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

IDBI ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸਮੇਂ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਲਗਭਗ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੁੱਕੀ ਗਈ — ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰੌਸ ਐਨਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ ਸਤੰਬਰ 2018 ‘ਚ 31.78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮਾਰਚ 2026 ‘ਚ 2.32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ, ਪੂੰਜੀ ਪਰਿਯਾਪਤਤਾ ਅਨੁਪਾਤ 6.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 26.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ 2025-26 ‘ਚ 9,513 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ

ਇਸ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ 30.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 26,540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 2,818.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ-ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਸਯੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਿਡੈਂਡ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ

IDBI ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ Air India ਅਤੇ Neelachal Ispat Nigam ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ Tata ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ IDBI ਸੌਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲਟਕਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। IDBI ਸੌਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।