ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ CBI ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਤੈਨਾਤੀਆਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਕ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
CBI ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਤਮ ਜੈਨ (ਆਈਏਐਸ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ) ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ?
CBI ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਨੋਟਿੰਗ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਘੁਮਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਓਐਸਡੀ) ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਜਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ (ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ) ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ, ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
CBI ਨੇ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਡਾ. ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। CBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਜਾਂਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ — ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲੇ (ED) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ED ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘੁਮਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤਬਾਦਲੇ-ਤੈਨਾਤੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ FIR ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ — ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। CBI ਨੇ ਇਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ — ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ CBI ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ — ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਤੱਕ ਹਰ ਪਾਸਾ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
