ਜਨਗਣਨਾ 2027: ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਗਣਨਾਕਾਰ! ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਦਲੇ 1990 ਦੇ ਨਿਯਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਗਾਮੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (16 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮ, 1990 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਗਣਨਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮ੍ਰਿਤੁੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 18(1) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਿਆ
ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 3 ਤਹਿਤ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮ ਨੰਬਰ 5 ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ:
- ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ-ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮ, ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਨ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ — ਦੇ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ
- ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਸ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਝੇ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਗਣਨਾਕਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ
ਪਿਛੋਕੜ: 1990 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਮੂਲ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮ 31 ਦਸੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1994, 2009, 2018 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ — 2026 ਦੀ ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1948 ਤਹਿਤ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.21 ਅਰਬ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਾਮੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ — ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੜੀ ਦੀ 16ਵੀਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਵਜ੍ਹਾ
ਇਹ ਸੋਧ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਕੂਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਨਾਂ-ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1948 ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਗਣਨਾਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ
ਜਨਗਣਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਭਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ — ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ-ਅਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ — ਇਸ ਲਈ ਮੈਦਾਨੀ ਅਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ; ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਸੋਧ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ — ਅਤੇ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਸੋਧ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਨੂੰ ਹੈ — ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗੀ।
