ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲਾਸਟਿਕ! NGT ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ PAU ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂਚ?
ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ‘ਜਸ਼ਨ-ਏ-ਇਨਕਲਾਬ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ — ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਗਲਾਸ, ਥਾਲੀਆਂ, ਕੈਰੀ ਬੈਗ, ਸਟ੍ਰਾਅ ਅਤੇ ਚਮਚ — ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (PAC) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ NGT ਅੱਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾਕਰਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਸਟੇਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ CPCB ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ, ਭੰਡਾਰਣ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2022 ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 12 ਅਗਸਤ 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
