Parminder Singh 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਤ ਦਿਨ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ — 28 ਅਕਤੂਬਰ — ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੀ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ DA-DR ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ — 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ 58 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸੋਧ ‘ਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ DA 60 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI-IW) ਦੀ ਔਸਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਸਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ:
- ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ₹35,000 — 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ₹1,050 ਵਾਧਾ
- ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ₹44,900 — ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਗਭਗ ₹1,347 ਵਾਧਾ
- ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ₹56,900 — ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਗਭਗ ₹1,707 ਵਾਧਾ
ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਤੋਂ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ; ਅੰਤਿਮ ਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ — ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ — ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਵਧਦਾ ਰੋਸ
ਐਲਾਨ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11.4 ਲੱਖ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 78 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ-ਆਧਾਰਤ ਬੋਨਸ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀ. ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ — ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਚ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ — ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਚੱਕਰ ਲਈ — ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਲਾਨ ਅਕਸਰ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਚੱਕਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਐਲਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ: 2025 ‘ਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ (55 ਤੋਂ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ), 2024 ‘ਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ, 2023 ‘ਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ (42 ਤੋਂ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ), 2022 ‘ਚ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ (34 ਤੋਂ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ 2021 ‘ਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ (28 ਤੋਂ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ)। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁਣ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਨਿਗਾਹਾਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਫਿਰ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ DA ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ — ਪਿਛਲਾ ਜਨਵਰੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਤ ਵਧਿਆ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ