Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ — ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀਆਰਪੀਐਫ) ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ‘ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਝੋਟਾ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਮਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ — ਝੋਟਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ — ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ