ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਨਗਰ-ਨਿਗਮ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ?”
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਸਵਰਾਜ’, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 28 ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ 22 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ-ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ — ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹੇ, ਫਾੜੇ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਦੂਸ਼ਿਤ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ — ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਤੰਤਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
